आमोद-प्रमोद में डूबे मंत्री

फरवरी में ही 107 प्रतिशत मनोरंजन कर की वसूली

ब्रेन स्टोर्मिंग कर नए आमोद के स्रोत ढूंढ़े जाएंगे

मनोरंजन कर विभाग के अफसर मंत्री नकुल दुबे का भरपूर मन-रंजन कर रहे हैं। मंत्री के दूसरे विभागों में भी इस समय जबरदस्त वसूली चल रही है। मगर मनोरंजन कर विभाग के क्या कहने? सिर्फ फरवरी महीने में ही शत-प्रतिशत वसूली कर अफसरों ने उन्हें आमोद-प्रमोद में डुबो दिया है। मंत्री जी इतने गदगद हैं कि उन्होंने केबिल संचालन में आ रही गड़बड़ियों के खिलाफ जांच कराने का फरमान जारी कर दिया है। यही नहीं वे अप्रैल में होने वाली समीक्षा बैठक के दूसरे दिन ब्रेन स्टोर्मिग सत्र आयोजित कर आमोद के नए dोत ढूंढें़गे।

बीती नौ मार्च को मंत्री जी जब विभागीय समीक्षा करने बैठे थे तो मनोरंजन कर विभाग के अफसरों ने शत-प्रतिशत वसूली दिखा कर बाग-बाग कर दिया। अफसरों ने बताया कि फरवरी महीने में ही केवल 107 प्रतिशत वसूली हुई है। पिछले साल जब इसी महीने में समीक्षा बैठक हुई थी तो तबसे अब तक कर में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि और तेज की जाय तथा पूरे प्रदेश को पांच जोन में बांट कर मुख्यालय के अफसरों से केबिल लेखा मिलान की आकलन तालिका एवं केबिल सेवा में एकमुश्त समाधान योजना की जांच कराई जाय। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में कमियां पाई जाएंगी, वहां के मनोरंजन कर निरीक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभागीय सूत्र बताते हैं कि मंत्री ने अलीगढ़ जिले में प्राप्त शिकायत पर मुख्यालय से एक टीम भेज कर आमोद एवं मनोरंजन कर निरीक्षकों की वित्तीय वर्ष 2010-11 के समस्त कार्यो व उपलब्धियों की जांच करने को कहा है। मुरादाबाद में केबिल सेवा में एकमुश्त समाधान योजना का विकल्प चुनने वाले केबिल ऑपरेटरों की समाधान योजना के आदेशों का शत-प्रतिशत पुनरीक्षण 31 मार्च तक करने को भी कहा है। 107 प्रतिशत की वसूली के बावजूद भी मंत्री केबिल लेखा मिलान से संतुष्ट नहीं हैं। वे शायद इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां केबिल संचालन में हैं। ऑपरेटर केबिल उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी जिला मनोरंजन कर अधिकारी को नहीं देते हैं। दरअसल मनोरंजन कर अधिकारी ही ऑपरेटरों से मिले होते हैं और वे वास्तविक संख्या को कमीशनखोरी के चलते सामने नहीं आने देते हैं। विभाग के विशेष सचिव वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारियों, मनोरंजन कर आयुक्त समेत सभी मनोरंजन कर निरीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि अप्रैल की समीक्षा बैठक के दूसरे दिन मुख्यालय में ब्रेन स्टोर्मिग सत्र आयोजित कर इस बात पर विचार-विमर्श किया जाएगा कि मनोरंजन कर से प्राप्त होने वाली आय में अधिकाधिक वृद्धि के लिए आमोद के कौन से नए dोत हो सकते हैं। वर्तमान में प्रचालित आमोद के dोतों से शत-प्रतिशत मनोरंजन कर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विशेष सचिव ने कहा है कि जिलों में अधिकारियों और मनोरंजन कर निरीक्षक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। मार्च चूंकि इस वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना है इसलिए बिना किसी अपरिहार्य कारण के कोई भी अधिकारी व मनोरंजन कर निरीक्षक अवकाश न लें। फरवरी में मंत्री ने विभाग का लक्ष्य 20.27 करोड़ रुपए निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष 21.27 करोड़ यानि 107 प्रतिशत कर वसूली अफसरों ने की है।