योजना एक, साहब अनेक

योजना एक, उस पर नजर रखने वाले अनेक। केन्द्र सरकार यह कौन सी योजना बनाने जा रही है जिसकी रखवाली मुख्य सचिव व कृषि उत्पादन आयुक्त से लेकर 13 प्रमुख सचिव, 5 विशेष सचिव, दो निदेशक स्तर के अफसर एक कमिश्नर स्तर का अधिकारी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि तक उस पर नजर रखेंगे। यही नहीं इस योजना को लेकर केन्द्र सरकार इतनी चौकन्नी है कि उसके क्रियान्वयन के लिए एक गवर्निग बाडी और दूसरी एक्जीक्यूटिव बाडी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए यूपी में एक कोर ग्रुप का गठन भी कर दिया गया है। यूपी समेत अन्य राज्यों में केन्द्रीय योजनाओं के पैसों के दुरुपयोग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अब योजनाओं की अदला-बदली का खेल शुरू कर दिया है। एसजीएसवाई यानि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही एनआरएलएम अर्थात नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना में तब्दील हो जाएगी। योजना जब दूसरे नाम से जानी जाएगी तो इसे संचालित करने वाला प्रशासनिक ढांचा भी बदलेगा। नई योजना के मुताबिक रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर यानि ग्राम्य विकास आयुक्त स्टेट मिशन डाइरेक्टर के रूप में जाना जाएगा। दरसल केन्द्र सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को बदलने की तैयारी 2010 में ही कर ली थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार द्वारा जारी एक विस्तृत मार्गदर्शिका में आयुक्त ग्राम्य विकास को नई योजना का स्टेट मिशन डाइरेक्टर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर इस योजना का नाम प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है जिसके तहत एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा जिसे एसआरएलएम कहा जाएगा। केन्द्र द्वारा इस योजना को संचालित करने की जो गवर्निग बाडी तैयार की गई है उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा उपाध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास सदस्य सचिव, आयुक्त सदस्य सह सचिव तथा प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, प्रमुख सचिव पशुपालन, प्रमुख सचिव भूमि विकास एवं जल संसाधन, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, प्रमुख सचिव श्रम, प्रमुख सचिव शिक्षा, प्रमुख सचिव महिला विकास, प्रमुख सचिव लघु उोग, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त सदस्य होंगे।